कानपुर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों बैठक की गई

कानपुर नगर( दीपक मिश्रा) : जिलाधिकारी विशाख की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में चल रही 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान जनपद कानपुर नगर के तहसील नरवल में अग्निशमन केंद्र के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण, राजकीय मेडिकल कॉलेज कानपुर नगर में पी०जी० बालक छात्रावास के जीर्णोद्धार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला औषधि भंडारण केंद्र के निर्माण कार्य, किदवई नगर मौरंग मंडी में स्थित 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के कार्यों की समीक्षा की गई।

 अधोमानक निर्माण सामग्री का प्रयोग करने वाली कार्यदायी संस्था यू०पी०पी०सी०एल० के अधिकारियों से रू 40,000 की वसूली सुनिश्चित की जाए।
 बरीपाल व बिठूर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवासीय भवन का कार्य न किए जाने वाले राजकीय निर्माण निगम के उत्तरदायी परियोजना प्रबंधक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु शासन को भेजे जाएंगे प्रस्ताव।
 बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त/धसने वाली सड़कों का संबंधित विभाग द्वारा तत्काल कराया जाए मरम्मत कार्य, ताकि जनपदवासियों को किसी प्रकार की समस्या न हो।
समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं संबंधित कार्यदाई संस्था के प्रतिनिधियों को निम्न निर्देश दिए गए:-
• सड़क निर्माण से संबंधित कार्यदाई संस्था लोक निर्माण निगम ,नगर निगम इत्यादि के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि बरसात में कोई सड़क धसने या क्षतिग्रस्त होने पर तत्काल संबंधित विभाग द्वारा यथाशीघ्र मरम्मत कार्य सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनसामान्य को असुविधा न हो। साथ ही जल निगम की सभी इकाइयों को भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि लीकेज या पाइप लाइन के टूटने की स्थिति में सुधार कार्य कराने वाली संस्था द्वारा जन सामान्य की सुरक्षा हेतु मरम्मत कार्य के दौरान बैरीकेटिंग/सुरक्षा टेप का प्रयोग अवश्य किया जाए।
• बिठूर एवं बरीपाल में वर्ष 2014-15 में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण हेतु तत्समय पूर्ण धनराशि का आवंटन हो चुका था। इसके बावजूद भी आज तक कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम, यूनिट-1 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवासों का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग से उपस्थित अवर अभियंता को निर्देशित किया गया कि उत्तरदायी/दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए शासन को प्रेषित किए जाने हेतु प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
• जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनपद में निर्माणाधीन होमगार्ड मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र में कतिपय स्थानों पर अधोमानक ईंटों का प्रयोग पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त धनराशि रु 40000/- को वसूल किए जाने हेतु प्रबंध निदेशक, यू०पी०पी०सी०एल० को प्रस्ताव प्रेषित कराएं।
• मेडिकल कालेज परिसर में प्रस्तावित शेल्टर होम का निर्माण कार्य प्रारंभ होने में विद्युत पोलो के कारण आ रही बाधा को दूर किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था सी एंड डीएस द्वारा केस्को के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य सुनिश्चित कराएं।
• निर्माण कार्यों से संबंधित सभी विभागों के अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन रोड कटिंग सिस्टम पर बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए कोई भी सड़क न खोदी जाए। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने की स्थिति में संबंधित विभाग के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी चित्रा दुबे, सहायक आयुक्त, खाद्य विजय प्रताप सिंह एवं संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।