राजनीति – Nation News 18

पूर्व विधायक धीरज ओझा ने गरीब परिवार की मदद कर पेश की मानवता की मिशाल

nationnews18 — Thu, 11 Sep 2025 11:26:09 +0000

बेल्हा। गरीबों और असहायों के लिए हमेशा संवेदनशीलता से काम करने वाले पूर्व विधायक धीरज ओझा ने एक बार फिर जनसेवा की मिसाल पेश की है। क्षेत्र के एक बेहद गरीब परिवार की दुखभरी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उन्होंने बिना देर किए मदद का हाथ बढ़ाया। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक धीरज ओझा अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ तत्काल प्रभावित परिवार के घर पहुंचे। वहां उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति, समस्याएं और दयनीय हालात को करीब से देखा। परिवार के कठिन समय को देखकर धीरज ओझा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मौके पर परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा,

“गरीब और असहायों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही मेरे जीवन का असली उद्देश्य है। जब तक मैं सांस ले रहा हूं, किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं होने दूंगा।”

मौके पर मौजूद मीडिया प्रभारी आयुष महेंद्र ने बताया कि परिवार के पास दो वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। सूचना पाते ही पूर्व विधायक ने तुरंत टीम के साथ वहां पहुंचकर प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए भी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया।

जनसेवा का संकल्प:

धीरज ओझा ने न केवल तत्काल आर्थिक मदद दी, बल्कि स्थानीय प्रशासन से भी आग्रह किया कि परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवार को जल्द से जल्द राशन कार्ड, आवास योजना व अन्य सरकारी लाभ उपलब्ध कराए जाएं।

ग्रामीणों ने पूर्व विधायक की इस संवेदनशीलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। ग्रामीणों का कहना था,

“आज के दौर में जहां नेता केवल राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं, वहीं धीरज ओझा जैसे नेता जनता की सच्ची सेवा करते हैं। उन्होंने हमारे गांव में उम्मीद और सम्मान की नई रोशनी जलाई है।”

मीडिया प्रभारी आयुष महेंद्र ने बताया,

“पूर्व विधायक धीरज ओझा जी का यह कदम मानवता और समाज सेवा के प्रति उनकी गहरी सोच को उजागर करता है। उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि किसी भी गरीब परिवार को भूखा, बेघर या असहाय न रहना पड़े।”

इस तरह की पहल समाज में एक सकारात्मक संदेश के रूप में सामने आ रही है, जो अन्य नेताओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी।

मुरादनगर : बसपा नगराध्यक्ष ने दर्जनों रैपिड रेल पिलरो पर लगवाएं अवैध पोस्टर

nationnews18 — Tue, 08 Apr 2025 05:06:33 +0000

दिल्ली से लेकर मेरठ तक लगभग 30 हजार करोड़ की लागत से बन चुकी रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) एक लाजवाब विकास की नज़ीर बन चुका है। इस रेल को “नमो भारत” नाम भी दिया गया, जो भारत के विकास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को रखी थी। जो आज देश के परिवहन ढांचे में एक मील का पत्थर साबित हुई है। मगर इस विकास की तेज रफ्तार ट्रेन के पिलरों पर राजनेताओं ने खुदका कब्जा समझ कर अपने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए है। जी हां, मामला गाजियाबाद के मुरादनगर रैपिड रेल स्टेशन के पास का है जहां लगभग पिलर नंबर 873 से लेकर 930 के बीच में दर्जनो अवैध पोस्टर रैपिड रेल के पिलरों पर लगाए गए है। ये पोस्टर मुरादनगर बसपा नगराध्यक्ष सलीम मलिक द्वारा लगवाए गए है। जिसमें एक बड़ा होर्डिंग बसपा नगराध्यक्ष सलीम मलिक का रैपिड रेल मुरादनगर स्टेशन के बिल्कुल नीचे लगाए हुए है। इससे पहले भी काफी संगठनो द्वारा इन पिलरों पर पोस्टर लगाए गए है मगर इस समय रैपिड रेल मुरादनगर के अमूमन सभी पिलरों पर बसपा नगराध्यक्ष का सीधा सीधा कब्जा नजर आ रहा है।

वही बात करे इन पोस्टरो को लगाने की अनुमति और नीतियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) या संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सामान्य तौर पर, ऐसी सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं के ढांचे, जैसे पिलर, स्टेशन या अन्य संरचनाएं, सौंदर्य, सुरक्षा और रखरखाव के दृष्टिकोण से सख्त नियमों के अधीन होती हैं।

संभावित नियम और प्रतिबंध

1. सौंदर्य और स्वच्छता: एनसीआरटीसी और सरकार का उद्देश्य रैपिड रेल को एक आधुनिक और स्वच्छ परिवहन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करना है। पिलरों पर अनधिकृत पोस्टर या विज्ञापन लगाने से परियोजना की सौंदर्य अपील कम हो सकती है, जिसे आमतौर पर रोका जाता है।

2. सुरक्षा: पिलर संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इन पर कुछ भी चिपकाने या बदलाव करने से उनकी अखंडता पर असर पड़ सकता है या रखरखाव में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा, अवैध पोस्टर लगाने से सफाई कर्मचारियों या रखरखाव टीम के लिए खतरा हो सकता है।

3. कानूनी प्रावधान: सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर लगाना भारत में कई जगहों पर प्रतिबंधित है, जब तक कि इसके लिए स्पष्ट अनुमति न ली जाए। उदाहरण के लिए, दिल्ली में “दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007” जैसे कानून सार्वजनिक ढांचों को नुकसान पहुंचाने या उन पर अनधिकृत सामग्री लगाने पर रोक लगाते हैं।

4. विज्ञापन के लिए नीति: अगर पोस्टर विज्ञापन के उद्देश्य से हैं, तो एनसीआरटीसी के पास इसके लिए एक औपचारिक प्रक्रिया हो सकती है। कई मेट्रो और रेल परियोजनाओं में विज्ञापन के लिए विशेष स्थान आवंटित किए जाते हैं, जैसे स्टेशन के अंदर या बाहर, लेकिन पिलरों पर यह आमतौर पर प्रतिबंधित होता है, जब तक कि कोई विशेष डिज़ाइन या योजना न हो।

बिना अनुमति के रीजनल रैपिड रेल के पिलरों पर पोस्टर लगाना संभवतः अवैध और प्रतिबंधित है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको पहले एनसीआरटीसी या संबंधित प्राधिकरण से औपचारिक अनुमति लेनी होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि नियमों का पालन हो और परियोजना की गरिमा व सुरक्षा बनी रहे। सटीक जानकारी के लिए आप एनसीआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट (ncrtc.in) पर जाकर या उनके कार्यालय से संपर्क करके नवीनतम दिशानिर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिली

nationnews18 — Sun, 06 Apr 2025 04:27:49 +0000

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता लाने के उद्देश्य से पेश किया था। यह विधेयक मूल रूप से वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है, जिसे समय के साथ अपर्याप्त और विवादास्पद माना जा रहा था। लंबी संसदीय बहस और चर्चा के बाद, यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ और 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक अब वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के रूप में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन समिति गठित करने की घोषणा की है, जो 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इस बीच, विपक्षी दलों ने इसे “काला दिन” करार देते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं।

प्रमुख प्रावधान

1. संपत्ति सत्यापन और डिजिटलीकरण:

– अब कोई भी संपत्ति बिना उचित जांच और दस्तावेजी सत्यापन के वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी।

– सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी स्थिति और उपयोग की पारदर्शी जानकारी उपलब्ध होगी।

2. वक्फ बोर्ड में समावेशिता:

– राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य और दो महिला सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है।

– केंद्रीय वक्फ परिषद में भी गैर-मुस्लिम और महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।

3. अतिक्रमण पर सख्ती:

– वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को आपराधिक अपराध माना जाएगा, जिसमें जुर्माना और सजा का प्रावधान है।

– अतिक्रमण हटाने के लिए तेजी से कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।

4. महिलाओं और बच्चों के अधिकार:

– वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय में महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं।

– वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी का प्रावधान है।

5. न्यायिक समीक्षा:

– वक्फ बोर्ड के फैसलों को अदालतों में चुनौती दी जा सकेगी, जिससे मनमानी पर रोक लगेगी।

– इसके लिए समयबद्ध सुनवाई की व्यवस्था की गई है।

उद्देश्य

पारदर्शिता: वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करना।

सुशासन: वक्फ बोर्डों को अधिक जवाबदेह और समावेशी बनाना।

सामाजिक न्याय: अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर महिलाओं और गरीबों, को वक्फ संपत्तियों का लाभ सुनिश्चित करना।

विवाद और प्रतिक्रियाएं

समर्थन

– सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसके सहयोगियों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को “कुछ लोगों के कब्जे” से मुक्त करेगा और इसका लाभ समाज के व्यापक वर्ग को मिलेगा।

– कई सामाजिक संगठनों ने भी इसे पारदर्शिता की दिशा में कदम माना है।

विरोध

– कांग्रेस, AIMIM, और अन्य विपक्षी दलों ने इसे “मुस्लिम विरोधी” करार दिया है। उनका तर्क है कि यह विधेयक धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है।

– ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। उनका कहना है कि गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना वक्फ की मूल भावना के खिलाफ है।

– कुछ नेताओं ने इसे “संघ परिवार के एजेंडे” का हिस्सा बताया और देशव्यापी विरोध की चेतावनी दी है।

प्रभाव

कानूनी: यह कानून लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों से जुड़े पुराने विवादों की समीक्षा शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती देने की तैयारी से लंबी कानूनी लड़ाई की संभावना है।

सामाजिक: मुस्लिम समुदाय के बीच इसे लेकर असंतोष बढ़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वक्फ संपत्तियां सामुदायिक विकास का आधार हैं।

प्रशासनिक: वक्फ बोर्डों को नए नियमों के तहत काम करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधनों की जरूरत होगी।

मुंबई : एक कांग्रेसी विधायक पूरी सरकार पर भारी

nationnews18 — Fri, 31 Jan 2025 02:13:48 +0000

मालवणी में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के दावे करनेवाले नेता अब उसे और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. मालवणी के कच्चे रोड से लिंक रोड तक रास्ते में नाले पर एक छोटा सा ब्रिज है जो पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों के लिए ट्रैफिक से बचने का बड़ा सहारा है. चिंता की बात ये है कि कुछ नेता उसे तुड़वाने की बात कर रहे जो टू-व्हीलर्स और पैदल यात्रियों के लिए और दिक्कत खड़ी करेगा.

मालवणी उत्तर मुंबई के मलाड वैस्ट का काफी महत्वपूर्ण लेकिन बुरी तरह उपेक्षित क्षेत्र है. खासकर मार्वे रोड के गेट नं. 1 से लेकर गेट नं, 8 और उसके आखिर में म्हाडा से आगे बड़ी अंबुजवाड़ी झोंपड़पट्टी तक मालवणी इलाके की सम्स्यायें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब इन्हें ज्यादा दुष्कर बनाने में स्थानीय नेता आग में घी का काम कर रहे हैं. बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेता कहते हैं कि मालवणी के विकास में सबसे बड़ी रुकावट हैं कांग्रेस के विधायक और पूर्व केबिनेट मंत्री असलम शेख असलम शेख मलाड क्षेत्र से 2009 से, याने पिछले तीन कार्यकालों के 15 सालों से विधायक हैं और अब चौथी बार जीत कर आए हैं. उत्तर मुंबई क्षेत्र से लगातार चार बार भाजपा के सांसद विजयी रहे हैं . इस बार उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से बीजेपी नेता और केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल जीत के आए हैं. उनसे पहले दो बार बीजेपी के ही नेता गोपाल शेट्टी उत्तर मुंबई से एम.पी और विधायक रह चुके हैं. फिर भी मालवणी क्षेत्र सालों से बेहद सड़ी-गली हालत में है और इसका कोई विकास नहीं हो रहा है. सच बात तो ये है कि यहां सिर्फ विकास हो रहा है एक कांग्रेसी विधायक का और उनके कुछ चमचों का जो बड़े बड़े पोस्ट्स लगा के भाई का बर्थ-डे नाते हैं.

हकीकत तो ये है कि हर साल चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता का गली-गली. दरवाजे- दरवाजे जा कर प्रचार शुरू होता है और विकास के वादे करके जनता को बेवकूफ बनाया जाता है. दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता आते हैं और वो भी मालवणी के विकास की बात करते हैं, बाहर निकलने के लिए नये-चौड़े रोड बनाने की बात करते हैं, बैनर लगाते हैं,पैंपलेट बंटवाते हैं लेकिन चुनाव हारने के बाद चुप-चाप बैठ जाते हैं.

किसी नेता के चुनावी वादे पूरे तो नहीं हुए लेकिन अब कुछ नेता मालवणी के कच्चे रोड से लिंक रोड तक के जिस छोटे से ब्रिज को तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ट्रैफिक की समस्या सुलझने की बजाय और भीषण तोर पर बढ़ेगी. इसका समाधान ये है कि इस कच्चे रोड के ब्रिज को तोड़ने की बजाए, पूरे रास्ते को और चौड़ा किया जाना चाहिए जिससे मालवणी की ट्रैफिक डाइवर्ट हो और मेन रोड पर ट्रैफिक लोड कम हो सके. इस ब्रिज को तुड़वाने की कोशिश कर रहे, मान्यवर नेताओं और कार्यकर्ताओं को चाहिए कि मालवणी के विकास के लिए कुछ करें, न कि इनमें इजाफा करें, वरना यहां के रहिवासी तो यही समझेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में कुछ फ़र्क नहीं है.

गौरतलब है कि बीजेपी नेता कहते हैं कि मलाड से चौथी बार चुन के आये विधायक असलम शेख मालवणी के विकास की राह में रुकावट हैं जो कि बेहद अविश्वसनीय बात है. देश के केन्द्र और महाराष्ट्र राज्य, दोनों जगह सरकार बीजेपी की है, उत्तर मुंबई के सांसद बीजेपी के हैं जो केंद्रीय मंत्री भी हैं तो क्या एक विधायक इतना ताकतवर है कि केन्द्र और राज्य सरकार सब पर भारी है ? वो विकास ही नहीं होने दे रहा ? ये बात ही बहुत हैरान करने वाली है. असल में गरीब इलाके मालवणी को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है जिसकी सुध सिर्फ चुनावी सीजन में ही ली जाती है. नेता किसी भी पार्टी के हों लेकिन इसके विकास की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही. कच्चे रोड के ब्रिज को तोड़ने की वकालात करने वाले नेताओं से अब डर है कि सारे नेता अपने- अपने मकसद के लिए मालवणी की हालत बद से बदतर न कर दें।

बुलंदशहर से लोकसभा टिकट अमित वाल्मीकि को मिलना चाहिए- वाल्मीकि समाज

nationnews18 — Sun, 07 Jan 2024 02:15:02 +0000

(नेशन न्यूज़ 18) 2024 की शुरुआत होते ही अगामी लोकसभा चुनावो की चर्चा हर जगह चलनी शुरू हो गई है। अपनी-अपनी लोकसभा में किसको टिकट मिल सकता है और किसको मिलना चाहिए तक की बात खूब चल रही है इसी तरह बुलंदशहर लोकसभा टिकट की बात भी चर्चा में है जहां सभी वाल्मीकि समाज के संगठनों ने अमित वाल्मीकि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टिकट की है। जिसमें उन्होने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अमित वाल्मीकि प्रदेश मंत्री है वो काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी व लोगो की सेवा कर रहे है। राजनिति स्तर में भाजपा से दो बार प्रदेश मंत्री, एक बार क्षेत्रीय मंत्री रहे वही काफी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अनेको पदों पर रहे है। इसलिए बुलंदशहर के वाल्मीकि समाज के लोगो ने साथ मांग की है कि इस बार बुलंदशहर लोकसभा का टिकट अमित वाल्मीकी को दिया जाना चाहिए ताकि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का कार्य कर सके।

जाणता राजा : सीएम योगी ने कहा, शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही सच्चे भारतीयों की धमनियों में खून फड़कने लगता है

nationnews18 — Thu, 26 Oct 2023 17:52:50 +0000

लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान अमर सेनानियों में एक ऐसा नाम, जिन्हें सुनते ही हर सच्चे भारतीयों की धमनियों में खून फड़कने लगता है। कौन ऐसा भारतीय होगा, जो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महराज के नाम से अपने अंतःकरण में राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत न हो सकता हो। यह असामान्य महापुरुष थे। इन महापुरुषों ने वही कार्य आगे बढ़ाया था, जो त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने उस कालखंड में प्रस्तुत किया था।

यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को हिंदवी स्वराज के 350वें वर्ष पर लखनऊ में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य ‘जाणता राजा’ के शुभारंभ अवसर पर कहीं। सीएम ने राष्ट्रवाद की असीम प्रेरणा के पुंज इस नाट्य श्रृंखला के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन व नाटक के निर्माताओं को बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रवाद के इस धरोहर को परिवार-समाज, गांव व क्षेत्र में भी ले जाने का कार्य करेंगे। सीएम ने छत्रपति शिवाजी की आरती भी उतारी।

सनातन धर्मावलंबी महापुरुषों को प्रकाशपुंज मानकर चुनौतियों से जूझने की शक्ति प्राप्त करता था
सीएम ने कहा कि कुछ शब्द हमारे लिए मंत्र बन जाते हैं। जब दंडकारण्य राक्षसी आतंक से आतंकित था, तब प्रभु श्रीराम को भी कहना पड़ा था
‘निसिचर हीन करो महि, भुज उठाई प्रण कीन्ह’
यह एक ऐसा संकल्प था, जिसने विजयादशमी जैसा पर्व दिया।
यही कार्य द्वापर में श्रीकृष्ण ने किया था ‘परित्राणाय साधुनां, विनाशाय च दुष्कृताम्’।
तिथियां, काल, उद्घोष की शब्दावली में अंतर आया होगा, लेकिन भाव-भावना एक जैसी थी। हम सज्जनों का संरक्षण करेंगे और दुर्जनों का विनाश करने में भी संकोच नहीं करेंगे। मध्यकाल में जब देश व सनातन धर्म के बारे में कहा जाता था कि अब इसका नाम शेष भी नहीं रहेगा। लोग इसे नष्ट कर डालेंगे तो कभी महाराणा प्रताप, कभी छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर यह ज्योतिपुंज के रूप में उभरकर समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं। हम सबके लिए प्रेरणा बनते रहे हैं। सनातन धर्मावलंबी उन्हें प्रेरणा व प्रकाशपुंज मानकर उन चुनौतियों से जूझने की सामर्थ्य व शक्ति प्राप्त करता था।

महापुरुषों का उद्घोष सदैव हमारे लिए मंत्र बना
सीएम ने कहा कि कोई कालखंड ऐसा नहीं था, जब हम ऐसी दिव्य विभूतियों से वंचित रहे हों। आजादी की लड़ाई के दौरान भी देखा होगा कि 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर में रानी लक्ष्मीबाई उद्घोष करती हैं कि झांसी हरगिज नहीं दूंगी। उस समय अंग्रेज झांसी पर कब्जा नहीं कर पाए। अंग्रेजों को झांसी छोड़नी पड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर अपना शासन स्थापित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वाक्य तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूंगा भारत की आजादी का उद्घोष बन गया था। लखनऊ से तिलक जी ने उद्घोष किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। कुछ ही वर्षों के बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने में देर न लगी। इन महापुरुषों का उद्घोष हमारे लिए सदैव मंत्र बना है।

औरंगजेब की छाती पर चढ़कर छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य का उद्घोष किया
सीएम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महराज ने भी 350 वर्ष पहले औरंगजेब जैसे बर्बर आतातायी शासक के सामने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। एक तरफ औरंगजेब भारत की पहचान को सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पहचान नष्ट करने के लिए उतावला दिख रहा था। उसे प्रतिदिन सनातन धर्मावलंबियों की कटी चोटी व जनेऊ दिखनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज उसकी छाती पर चढ़कर हिंदवी साम्रज्य का उद्घोष कर रहे थे। यह असामान्य घटना थी। समझौते के बहाने एक आतातायी छत्रपति शिवाजी को मृत्यु के चंगुल में भेजना चाहता था। दुश्मन सबल हो पाता, उसके पहले शिवाजी ने उसका काम तमाम कर दिया। जब भी भारतीय समाज यह युक्ति अपनाएगा, कभी भी वह परेशान या अपमानित नहीं हो पाएगा। अपनी सुरक्षा, सम्मान व स्वाभिमान को बचाने में वह सफल होगा। ‘जाणता राजा’ उसकी झलक हमारे सामने प्रस्तुत करेगा।

दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आशीष गौतम ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कथा वाचक विजय कौशल जी महाराज, महंत संतोष दास जी महाराज, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’, योगेश कुमार शुक्ल, विधान परिषद सदस्य पवन सिंह, पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री, युवा नेता नीरज सिंह आदि की मौजूदगी रही।

क्या समय से पहले होंगे लोकसभा चुनाव: भाजपा की तैयारियों से आशंकित हुआ विपक्ष, कांग्रेस-सपा ने शुरू की तैयारी

nationnews18 — Tue, 25 Jul 2023 17:34:14 +0000

भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन को अप्रैल में एक पत्र भेजा कि इस साल अंत में होने वाले चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए 100 अधिकारियों की सूची दे दें। इसी के साथ नौकरशाही में समय पूर्व लोकसभा चुनाव की चर्चाएं चलने लगीं। इसके पीछे के तर्क हैं कि एक तो काफी पहले अधिकारियों की सूची मांग ली गई। दूसरे, इनकी संख्या भी पहले के मुकाबले ज्यादा है। यहां बता दें कि इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं।

इसके बाद 26 मई को भारत निर्वाचन आयोग के एक पत्र के तहत 6 जून से 16 जून के बीच उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दी गई। विपक्षी दलों के नेतृत्व ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के भी निहितार्थ निकाले। यह पत्र भारत निर्वाचन आयोग से जारी हुआ था, इसलिए अन्य राज्यों के नेताओं ने भी मंथन प्रारंभ कर दिया। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा समय से पहले लोकसभा चुनाव कराना चाहती है, इसलिए उसने अन्य समुदायों के बीच पैरवी तेज कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों की बैठक में कहा कि परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा समय से पहले किए जाने की पूरी संभावना है।

तैयारियों को लेकर तेजी में आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के लिए 40-50 लाख कार्मिकों को प्रशिक्षण देना होता है, इसलिए आम तौर पर एक साल पहले ही तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। इस बार अप्रैल-मई, 2023 से ही आयोग ने इन तैयारियों को लेकर तेजी दिखानी शुरू कर दी है।

अप्रैल-मई, 2024 चुनाव का निर्धारित समय

वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 10 मार्च को लागू हुई थी। 11 अप्रैल से 12 मई 2019 के बीच सात चरणों में चुनाव हुए थे और 23 मई को नतीजे आए थे। इस हिसाब से वर्ष 2024 के अप्रैल-मई में आगामी लोकसभा के चुनाव संपन्न कराने होंगे।

संभावना ध्यान में रख बढ़ रहे आगे

राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी कहते हैं कि परिस्थितियां बता रही हैं कि भाजपा समय पूर्व लोकसभा चुनाव करा सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं।

राज्यों के साथ लोकसभा चुनाव कराने की तैयारी में सरकार

सपा नेता उदयवीर सिंह कहते हैं कि इस साल के अंत में चार राज्यों के चुनाव में भाजपा को अपनी स्थिति ठीक नहीं लग रही है। वहां इंडिया के घटक दल काफी मजबूत हैं। इसलिए भाजपा चार राज्यों को हारकर लोकसभा चुनाव में नहीं जाना चाहती और इससे डरकर राज्यों के साथ ही लोकसभा चुनाव कराने की योजना बना रही है।

आगामी चुनाव में सरपंच का फॉर्म भरने को लेकर झड़प, चार घायल

nationnews18 — Wed, 28 Jun 2023 05:30:30 +0000

तेज गांव के तेजस पढियार, विपुल पढियार, नीरज पढियार और जयेंद्र उर्फ लाला ने लोधिका के कांगशियाली गांव में रहने वाले पूर्व सरपंच रमेशभाई वाघजीभाई परमार (46 ई.) और उनके भतीजे प्रवीण को आगामी कांगशियाली ग्राम पंचायत में सरपंच फॉर्म भरने के बारे में अपमानित किया और धमकी दी। चुनाव., मारपीट कर पाइप से घायल करने की शिकायत शा52 थाने में दर्ज करायी गयी है. उसी गांव में समापकसे धुरी है.*

राजकोट, गुरुवार निवासी नीरज राजेंद्रसिंह पढियार (ए.डी. 38) ने रमेश परमार और उसके चचेरे भाई पर लाठी से हमला कर उसे और उसके भाई को घायल कर दिया। शिकायत दर्ज कराई गई है. जिसमें | बताया जाता है कि राजपथ सोसायटी ग्राम पंचायत से रंगदारी वसूलने की रंजिश में नीरज के भाई तेजस और रमेश पर हमला किया गया है. अब इस मामले में शापर पुलिस ने पक्षों की शिकायत से… आमने-सामने का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई

दुनियाभर में नए भारत की एक तस्‍वीर पेश की हैं प्रधानमन्त्री मोदी जी ने- अश्वनी चौबे

nationnews18 — Wed, 28 Jun 2023 03:20:33 +0000

भाजपा का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित/
धौलपुर की प्रमुख खबर-
भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर शैक्षिक प्रकोष्ठ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में 9वर्ष होने पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री अश्वनी चौबे, विशिष्ठ अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़, सांसद करौली धौलपुर डॉ.मनोज राजोरिया, पूर्व विधायक रानी सिलोटिया, पूर्व ज़िला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा, दुर्गसिंह अंधाना, प्रदेश कार्यसमीति सदस्य पंडित विशम्भर दयाल शर्मा, ज़िला संगठन सह प्रभारी डॉ.लोकेश चतुर्वेदी एवम् कार्यक्रम संयोजक रामगोपाल शर्मा जिला संयोजक शैक्षिक प्रकोष्ठ मौजूद रहे।
सामूहिक वंदे मातरम के बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पधारे विशिष्ठ जनों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा भारत बदल गया है. पहले जहां पर विश्व में भारत को मजबूर देश माना जाता था अब यह वास्तविक रूप में मजबूत देश बन गया है. सम्मेलन में विशिष्ठ अतिथि जांगिड़ ने कहा कि इन नौ सालों में पीएम मोदी द्वारा किए कार्यो को बताया/ ज़िला अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है /
धौलपुर जिले सत्ता के संरक्षण में खुले आम लूट मचा रखी है।
सम्मेलन मे सांसद राजोरिया ने कहा कि राजस्थान की कोंग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. भाजपा नेत्री बंदना शिवहरे के नेतृत्व में सत्ताईस महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
प्रबुद्ध जन सम्मेलन में प्रमुख रूप से जिला महामंत्री पूर्व विधायक सुखराम कोली, पूर्व सरपंच कमल पहाड़िया, नागवेंद्र सिंह, डॉ. मनोज शर्मा, वरिष्ठ नेता पंडित हरी निवास प्रधान, विजय त्यागी जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, ज़िला मंत्री विनय परमार, उप प्रधान दुष्यन्त बघेल, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा,जिला कार्यालय प्रभारी बृजमोहन शर्मा, हरेंद्र सिंह राव, सोशल मीडिया प्रभारी रितिक वर्मा, महिला मोर्चा महामंत्री कल्पना शर्मा, मधुसूदन शर्मा, बृजराज सिंह, संत हरिनारायण गिरि सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे/

सीएम योगी का तपोबल इतना कि कोई आपदा प्रदेश को छू भी नहीं सकती..भवन शिलान्यास पर बोले भाजपा एमएलए

nationnews18 — Thu, 01 Jun 2023 09:31:35 +0000

लखनऊ के सरोजनीनगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन के शिलान्यास समारोह में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तपोबल इतना है कि कोई भी आपदा यूपी को छू भी नहीं सकती है। उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को भी नियंत्रित कर लिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आपदा प्रबंधन भवन का शिलान्यास कर रहे थे। समारोह में आपदा मित्रों को मानदेय देने का भी एलान किया गया।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भवन लखनऊ के सरोजनीनगर में 66.10 करोड़ रुपये की लागत से 1.5 एकड़ भूमि पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के अधिकारियों और जवानों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया