लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अच्छे और मेहनती लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। सीएम बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
योजनाओं की होगी सख्त मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों और योजनाओं की मॉनिटरिंग केवल तीन कैटेगरी – ए, बी और सी के तहत की जानी चाहिए। उन्होंने जिला स्तर पर प्रतिदिन, हर दूसरे दिन, साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए जिलों में अधिकारियों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, महीने में एक बार मंत्री स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए, और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वरासत, लैंड यूज जैसी सुविधाओं के निर्धारण में समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने विभागों की रैंकिंग प्रणाली को अधिक गुणवत्तापूर्ण और तेज बनाने पर जोर दिया, ताकि योजनाओं की प्रगति को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सके।
सफल योजनाओं को सभी के सामने रखें
मुख्यमंत्री ने एमएसएमई विभाग को “एक जिला-एक उत्पाद” योजना के तहत स्थानीय विशिष्ट खाद्य उत्पादों को भी जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागों के प्रदर्शन डाटा की रैंडम चेकिंग करने और मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा बैठकों में टॉप-10 विभागों और योजनाओं पर विशेष चर्चा करने को कहा।
योगी ने कहा कि जो योजनाएं और विभाग शीर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके कार्यों को अन्य विभागों के सामने उदाहरण के रूप में पेश किया जाए, ताकि सभी उनसे सीख सकें। साथ ही, सरकार की हर योजना और अभियान की नियमित चेकिंग अनिवार्य रूप से की जाए।
सभी को मिले योजनाओं का लाभ
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकतम जरूरतमंदों तक पहुंचे। आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, नगर निगम, पंचायती राज समेत सभी विभागों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और तकनीक का उपयोग करें।
इसके साथ ही, उन्होंने कानपुर मेट्रो समेत अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की फोटो और प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए। ई-अधियाचन मामलों की गहन जांच करने और लंबित मामलों का शीघ्र समाधान निकालने पर भी बल दिया।
निष्कर्ष
सीएम योगी आदित्यनाथ की यह बैठक प्रदेश में सुशासन और योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार अब योजनाओं की निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए तकनीक और पारदर्शिता को प्राथमिकता दे रही है।
